Family Law: अगर पत्नी तलाक लेना चाहती है और पति शादी को बचाना चाहता है, तो पति के पास हार मानने के अलावा भी कानूनी रास्ते होते हैं। पति समझौते की कोशिश कर सकता है, पत्नी की याचिका का विरोध कर सकता है, और अदालत से वैवाहिक जीवन जारी रखने की प्रार्थना भी कर सकता है। इस लेख में पति के अधिकार, पत्नी के अधिकार, आपसी सहमति से तलाक का सही नियम और अदालत की प्रक्रिया को सरल हिंदी में समझाया गया है, ताकि कोई भी आम आदमी बिना डरे सही कदम उठा सके।
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सबसे पहले: समझौता और सलाह की कोशिश करें
जब पत्नी तलाक की बात कहती है, तो सबसे पहला कदम गुस्से में जवाब देना नहीं होता। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि समस्या कहाँ से शुरू हुई है। कई बार गलतफहमी, बातचीत की कमी, परिवार का दबाव या छोटी-छोटी बातों का बड़ा हो जाना ही झगड़े की जड़ होता है। ऐसे में शांत मन से बात करना, अपनी गलती को मानना और पत्नी की बात को ध्यान से सुनना बहुत काम आता है।
अगर सीधी बातचीत से हल नहीं निकल रहा है, तो परिवार के बड़े, भरोसेमंद रिश्तेदार या मैरिज काउंसलर की मदद ली जा सकती है। काउंसलिंग का मतलब यह नहीं है कि कोई एक पक्ष हार गया। इसका मतलब यह है कि दोनों पक्ष एक शांत जगह पर अपनी बात रख सकें और कोई बीच का रास्ता निकल सके। अदालत भी अक्सर पहले सुलह और मध्यस्थता की कोशिश करती है, इसलिए यह कदम कानूनी लड़ाई से पहले ही उठाना समझदारी होती है।
समझौते की कोशिश के दौरान कोई धमकी, दबाव या भावनात्मक ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। पत्नी को जबरदस्ती साथ रखने की कोशिश करना या मानसिक दबाव डालना कानूनी रूप से भी गलत है। कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुलह तभी मजबूत होती है, जब दोनों पक्ष अपनी मर्जी से साथ रहने का फैसला करें।
संक्षेप में समझें: तलाक की बात सुनते ही लड़ाई शुरू करने से पहले बातचीत, काउंसलिंग और मध्यस्थता की कोशिश करें। शांत और सम्मानजनक कोशिश से रिश्ता भी बच सकता है और अदालत में आपकी छवि भी अच्छी रहती है।
पत्नी तलाक के लिए क्या कर सकती है?
पत्नी हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 13 के तहत अदालत में तलाक की याचिका दायर कर सकती है। इस तरह के तलाक को contested divorce कहा जाता है, यानी एक पक्ष तलाक चाहता है और दूसरा पक्ष उससे सहमत नहीं है। इस याचिका में पत्नी को कोई एक कानूनी आधार बताना होता है, जैसे क्रूरता, परित्याग, मानसिक बीमारी या व्यभिचार। केवल यह कहना कि मन नहीं लग रहा है, अपने आप में पूरा आधार नहीं बन जाता।
क्रूरता का आधार धारा 13(1)(ia) में आता है। परित्याग का आधार धारा 13(1)(ib) में आता है, और इसके लिए लगातार कम से कम 2 साल तक परित्याग होना जरूरी होता है। यानी पति-पत्नी के बीच लंबे समय तक बिना किसी सही कारण के अलग रहना और साथ रहने से इनकार करना परित्याग माना जा सकता है। मानसिक बीमारी और व्यभिचार जैसे आधार भी कानून में बताए गए हैं, लेकिन हर आधार को सबूतों से साबित करना पड़ता है।
तलाक की याचिका आमतौर पर फैमिली कोर्ट में दायर की जाती है। याचिका दायर होने के बाद अदालत पहले सुलह या मध्यस्थता का प्रयास करती है। अगर सुलह नहीं होती है, तो दोनों पक्षों को सुना जाता है, सबूत देखे जाते हैं और उसके बाद ही अदालत फैसला देती है। इसलिए पत्नी के याचिका दायर करते ही तलाक अपने आप नहीं हो जाता। पूरी प्रक्रिया चलती है और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है।
संक्षेप में समझें: पत्नी धारा 13 के तहत फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर सकती है, लेकिन उसे कोई कानूनी आधार बताना और साबित करना होता है। अदालत पहले सुलह की कोशिश करती है और उसके बाद ही सुनवाई के बाद फैसला देती है।
पति क्या कर सकता है?
अगर पति शादी को बचाना चाहता है, तो उसके पास कई कानूनी रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता यह है कि वह पत्नी की याचिका का विरोध करे और अदालत में अपना पक्ष रखे। विरोध का मतलब सिर्फ इनकार करना नहीं होता। पति को यह बताना होता है कि पत्नी ने जो आधार बताए हैं, वे सही नहीं हैं, या उनके सबूत कमजोर हैं। अपने पक्ष के सबूत, दस्तावेज और गवाहों की जानकारी सही तरीके से रखना बहुत जरूरी होता है।
दूसरा रास्ता हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक जीवन जारी रखने की प्रार्थना करना है। इसे restitution of conjugal rights कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि पति अदालत से यह प्रार्थना करता है कि पत्नी बिना सही कारण के अलग रह रही है और उसे साथ रहने के लिए कहा जाए। लेकिन यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अदालत का आदेश भी किसी को शारीरिक रूप से साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करता। यह एक कानूनी प्रार्थना है, न कि जबरदस्ती साथ रखने का हथियार।
- पति पत्नी की याचिका का विरोध कर सकता है और अपना पक्ष सबूतों के साथ रख सकता है।
- पति धारा 9 के तहत वैवाहिक जीवन जारी रखने की प्रार्थना कर सकता है।
- पति काउंसलिंग या मध्यस्थता की माँग कर सकता है, ताकि सुलह का एक और मौका मिल सके।
- पति गलत आरोपों या जल्दबाजी में तलाक लेने की कोशिश को चुनौती दे सकता है।
- पति भरण-पोषण से जुड़े तथ्यों पर भी अपनी बात रख सकता है, जैसे अपनी आय, खर्च और जिम्मेदारियाँ।
पति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह कोई झूठा आरोप न लगाए और न ही पत्नी पर दबाव बनाए। झूठे आरोप या दबाव से पति का अपना पक्ष ही कमजोर होता है और अदालत में उसकी विश्वसनीयता घट जाती है। सही रास्ता यह है कि सारी बातें सच, शांत और कानूनी तरीके से रखी जाएँ। हर स्थिति में किसी भरोसेमंद वकील से लिखित कानूनी सलाह लेना सबसे सुरक्षित कदम होता है।
संक्षेप में समझें: पति याचिका का विरोध कर सकता है, धारा 9 के तहत वैवाहिक जीवन जारी रखने की प्रार्थना कर सकता है, और काउंसलिंग या मध्यस्थता की माँग कर सकता है। लेकिन झूठे आरोप और दबाव से बचना जरूरी है, क्योंकि वे पति के अपने पक्ष को ही नुकसान पहुँचाते हैं।
आपसी सहमति से तलाक का सही नियम — 6 महीने वाली गलती से बचें
आपसी सहमति से तलाक हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 13B के तहत होता है। इसका सबसे जरूरी नियम यह है कि यह तलाक तभी हो सकता है, जब पति और पत्नी दोनों सहमत हों। अगर पति सहमत नहीं है और शादी बचाना चाहता है, तो केवल पत्नी की इच्छा से आपसी सहमति वाला तलाक नहीं हो सकता। पति का इनकार अकेले ही इस रास्ते को रोक देता है। ऐसे में पत्नी को contested divorce का रास्ता अपनाना होगा और कोई कानूनी आधार साबित करना होगा।
अब एक जरूरी सुधार को ध्यान से समझें। कई जगह यह गलत लिखा मिलता है कि आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने तक अलग रहना काफी है। यह गलत है। आपसी सहमति से तलाक के लिए पति-पत्नी को एक साल या उससे ज्यादा समय तक अलग रहना चाहिए, वे साथ नहीं रह पा रहे हों, और दोनों तलाक के लिए सहमत हों। यानी अलग रहने की अवधि 6 महीने नहीं, बल्कि एक साल या उससे अधिक होती है।
तो फिर 6 महीने का समय कहाँ आता है? 6 महीने का समय याचिका दायर करने के बाद का cooling-off period है, जो पहली और दूसरी पेशी के बीच होता है। दूसरी पेशी याचिका दायर करने के 6 महीने से पहले नहीं और 18 महीने के बाद नहीं होनी चाहिए। कुछ मामलों में अदालत इस cooling-off period को माफ भी कर सकती है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले Amardeep Singh बनाम Harveen Kaur, 2017 का जिक्र किया जाता है। लेकिन यह छूट हर मामले में अपने आप नहीं मिलती, इसलिए इसके लिए अदालत से ही प्रार्थना करनी होती है।
संक्षेप में समझें: आपसी सहमति से तलाक के लिए दोनों की सहमति जरूरी है, और अलग रहने की अवधि एक साल या उससे अधिक होती है। 6 महीने अलग रहने की अवधि नहीं है, बल्कि याचिका के बाद का cooling-off period है, जिसे अदालत कुछ मामलों में माफ कर सकती है।
पत्नी के दूसरे कानूनी अधिकार — ये अपने आप नहीं मिलते
तलाक की याचिका के अलावा पत्नी के पास कुछ दूसरे कानूनी अधिकार भी होते हैं, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि ये अधिकार हर मामले में अपने आप नहीं मिल जाते। हर अधिकार के लिए अलग शर्तें होती हैं और उन्हें साबित भी करना पड़ता है। इसलिए पति को इन अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, ताकि वह डर या गलतफहमी में कोई गलत फैसला न ले।
- घरेलू हिंसा कानून, 2005 के तहत पत्नी सुरक्षा, निवास और भरण-पोषण की माँग कर सकती है, लेकिन इसके लिए घरेलू हिंसा से जुड़े तथ्य बताने और साबित करने होते हैं।
- पत्नी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 थी, के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, अगर वह यह साबित करे कि वह अपना भरण-पोषण खुद नहीं कर सकती।
- पत्नी अपने स्त्रीधन, यानी दहेज और उपहार के रूप में मिली अपनी संपत्ति की वापसी का दावा कर सकती है।
- पति के खिलाफ क्रूरता के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, जो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 498A थी, के तहत शिकायत तभी मजबूत मानी जाती है, जब क्रूरता वास्तव में साबित हो।
इन अधिकारों का मतलब यह नहीं है कि पत्नी की हर माँग अपने आप मान ली जाएगी। अदालत हर मामले के तथ्य, सबूत और दोनों पक्षों की बात सुनकर ही फैसला करती है। पति को अपनी आय, खर्च, जिम्मेदारियाँ और पत्नी की स्थिति से जुड़े सही तथ्य अदालत में रखने चाहिए। गलत जानकारी देना या सबूत छिपाना पति के पक्ष को ही कमजोर करता है।
संक्षेप में समझें: पत्नी के पास घरेलू हिंसा कानून, भरण-पोषण, स्त्रीधन और क्रूरता की शिकायत जैसे रास्ते होते हैं, लेकिन ये अपने आप मिलने वाले अधिकार नहीं हैं। हर दावे को शर्तों के साथ साबित करना पड़ता है और अदालत दोनों पक्षों को सुनकर फैसला करती है।
कोर्ट की प्रक्रिया — कदम दर कदम
अदालत की प्रक्रिया को समझ लेने से डर कम होता है। सबसे पहले संबंधित अदालत में वकील के माध्यम से याचिका दायर की जाती है। याचिका में तलाक का आधार, तथ्य और माँग साफ-साफ लिखी जाती है। इसके बाद अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करती है, ताकि उसे भी अपनी बात रखने का मौका मिल सके।
- वकील के माध्यम से संबंधित अदालत में याचिका दायर करें या प्राप्त याचिका का जवाब तैयार करें।
- अदालत नोटिस जारी करेगी और दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाएगी।
- अदालत पहले मध्यस्थता या समझौते का प्रयास करेगी।
- अगर समझौता नहीं होता है, तो दोनों पक्ष अपने सबूत और दलीलें रखेंगे।
- सबूतों और दलीलों के बाद अदालत फैसला देगी।
इस पूरी प्रक्रिया में समय मामले की जटिलता पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि हर मामला इतने ही समय में खत्म हो जाएगा। इस दौरान अदालत की तारीखों पर जाना, दस्तावेज संभालकर रखना और वकील से लगातार संपर्क में रहना बहुत जरूरी होता है। जल्दबाजी में कोई कागज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसकी पूरी जानकारी न हो।
संक्षेप में समझें: कोर्ट की प्रक्रिया याचिका, नोटिस, सुनवाई, मध्यस्थता, सबूत और दलीलों के बाद फैसले तक जाती है। इस प्रक्रिया में समय मामले की जटिलता पर निर्भर करता है, इसलिए धैर्य और सही दस्तावेज बहुत जरूरी होते हैं।
काल्पनिक केस स्टडी: समझने के लिए एक उदाहरण
यह केस स्टडी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका मकसद सिर्फ यह समझाना है कि ऐसी स्थिति में पति क्या कर सकता है। यह किसी असली व्यक्ति या असली मामले की कहानी नहीं है।
मान लीजिए, रमेश और सीमा की शादी को 8 साल हो गए हैं। पिछले एक साल से दोनों के बीच बातचीत कम हो गई है और छोटे-छोटे झगड़े बढ़ गए हैं। सीमा तलाक की याचिका दायर करने की बात कहती है, लेकिन रमेश शादी बचाना चाहता है। रमेश पहले गुस्से में जवाब देने के बजाय काउंसलिंग की माँग करता है। काउंसलिंग में दोनों अपनी परेशानियाँ खुलकर बताते हैं और कुछ समय के लिए बातचीत का नया तरीका अपनाने पर सहमत होते हैं।
अगर इसके बाद भी सीमा तलाक की याचिका दायर करती है, तो रमेश के पास विरोध का रास्ता खुला रहता है। वह अदालत में अपना पक्ष रख सकता है, धारा 9 के तहत वैवाहिक जीवन जारी रखने की प्रार्थना कर सकता है, और यह भी बता सकता है कि पत्नी ने जो आधार बताए हैं, वे सबूतों से साबित नहीं होते। अगर सीमा आपसी सहमति से तलाक चाहती है, तो रमेश के इनकार करने पर वह रास्ता नहीं खुलता। तब सीमा को contested divorce में अपना आधार साबित करना होगा। इस काल्पनिक उदाहरण से यह साफ होता है कि पति के पास सिर्फ चुप रहना या हार मानना ही विकल्प नहीं है।
संक्षेप में समझें: इस काल्पनिक उदाहरण में पति ने पहले काउंसलिंग की कोशिश की, फिर याचिका का विरोध और धारा 9 का रास्ता अपनाया। यही क्रम आम मामलों में भी समझदारी भरा माना जाता है: पहले सुलह, फिर कानूनी पक्ष को मजबूती से रखना।
पति के लिए Legal Pro Tip
Legal Pro Tip: तलाक की बात सुनते ही कोई भी कागज जल्दबाजी में साइन न करें, कोई झूठा आरोप न लगाएँ और पत्नी पर दबाव न बनाएँ। सारी बातचीत का लिखित रिकॉर्ड रखें, अदालत की हर तारीख पर जाएँ, और हर कदम से पहले किसी भरोसेमंद वकील से लिखित कानूनी सलाह लें। शांत, सच और कानूनी तरीका ही पति के पक्ष को सबसे मजबूत बनाता है।
इस सलाह का मतलब यह है कि भावनाओं में आकर लिया गया एक गलत कदम पूरे मामले को कमजोर कर सकता है। कई बार लोग गुस्से में मैसेज भेज देते हैं, धमकी दे देते हैं या गलत तथ्य बता देते हैं। अदालत में ये बातें ही बाद में उनके खिलाफ जाती हैं। इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना चाहिए और अपनी बात को सबूतों के साथ रखना चाहिए।
संक्षेप में समझें: जल्दबाजी, झूठे आरोप और दबाव से बचें। लिखित रिकॉर्ड, अदालत की तारीखों पर उपस्थिति और वकील की सलाह ही पति के लिए सबसे सुरक्षित और मजबूत रास्ता है।
आम गलतियाँ — इनसे बचें
- पत्नी को जबरदस्ती साथ रखने की कोशिश करना या मानसिक दबाव डालना। यह कानूनी रूप से गलत है और मामले को कमजोर करता है।
- गुस्से में झूठे आरोप लगाना। झूठे आरोप से दोनों पक्षों के मामले को नुकसान पहुँचता है।
- बिना पढ़े या बिना समझे किसी कागज पर हस्ताक्षर करना।
- अदालत की तारीखों पर न जाना या वकील से संपर्क तोड़ लेना।
- यह मान लेना कि आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने अलग रहना काफी है। सही नियम एक साल या उससे अधिक समय तक अलग रहना है।
- यह मान लेना कि पत्नी की हर माँग अपने आप मान ली जाएगी, या यह मान लेना कि पति के पास कोई अधिकार ही नहीं है। दोनों धारणाएँ गलत हैं।
- सोशल मीडिया पर मामले की बातें सार्वजनिक करना। इससे अदालत में छवि खराब हो सकती है।
इन गलतियों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर कदम से पहले कानूनी सलाह ली जाए। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) से मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी ली जा सकती है। फैमिली कोर्ट, महिला हेल्पलाइन 181, राज्य या राष्ट्रीय महिला आयोग और भरोसेमंद वकील या काउंसलर से भी मदद ली जा सकती है।
संक्षेप में समझें: जबरदस्ती, दबाव, झूठे आरोप, बिना समझे हस्ताक्षर और अदालत की तारीखों से दूर रहना सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। इनसे बचकर और सही सलाह लेकर ही पति अपने पक्ष को मजबूत रख सकता है।
निष्कर्ष और अगला कदम
पत्नी का तलाक चाहना पति के लिए बहुत कठिन समय होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पति के पास कोई रास्ता नहीं है। पति पहले समझौते और काउंसलिंग की कोशिश कर सकता है। अगर पत्नी याचिका दायर करती है, तो पति उसका विरोध कर सकता है, धारा 9 के तहत वैवाहिक जीवन जारी रखने की प्रार्थना कर सकता है, और मध्यस्थता की माँग कर सकता है। आपसी सहमति से तलाक तभी होगा, जब दोनों सहमत हों। पत्नी के दूसरे अधिकार भी शर्तों के साथ साबित करने होते हैं, वे अपने आप नहीं मिलते।
अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, तो अगला कदम यह है कि शांत रहें, कोई जल्दबाजी वाला फैसला न लें, और किसी भरोसेमंद वकील से अपनी स्थिति के बारे में लिखित कानूनी सलाह लें। अपने दस्तावेज संभालकर रखें, अदालत की प्रक्रिया को समझें और सुलह का दरवाजा पूरी तरह बंद न करें। सही जानकारी और सही कदम ही आपको इस कठिन समय में सबसे ज्यादा मदद करेंगे।
अगर यह जानकारी आपके काम आई है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ, जो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। CC Nyay And Services पर हम इसी तरह की सरल और सही कानूनी जानकारी देते रहते हैं, ताकि आम आदमी अपने अधिकारों को बिना डरे समझ सके।
संक्षेप में समझें: पति के पास समझौता, विरोध, धारा 9 की प्रार्थना और मध्यस्थता जैसे कानूनी रास्ते होते हैं। आपसी सहमति के लिए दोनों की सहमति और एक साल या उससे अधिक समय तक अलग रहना जरूरी है। शांत रहकर और सही सलाह लेकर ही सबसे अच्छा अगला कदम उठाया जा सकता है।
Legal FAQs
Q1. पत्नी तलाक चाहती है, लेकिन पति नहीं चाहता। क्या तलाक अपने आप हो जाएगा?
नहीं। पत्नी को फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करनी होती है और कोई कानूनी आधार बताना व साबित करना होता है। अदालत दोनों पक्षों को सुनकर ही फैसला देती है, इसलिए केवल याचिका दायर करने से तलाक अपने आप नहीं हो जाता।
Q2. पति शादी बचाने के लिए सबसे पहले क्या करे?
पति सबसे पहले शांत मन से बातचीत, काउंसलिंग या मध्यस्थता की कोशिश करे। अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है, तो वह कानूनी रास्ता अपना सकता है, लेकिन दबाव या धमकी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।
Q3. धारा 9 के तहत पति क्या माँग कर सकता है?
पति हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक जीवन जारी रखने की प्रार्थना कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह अदालत से यह प्रार्थना करता है कि पत्नी बिना सही कारण के अलग न रहे। लेकिन यह प्रार्थना किसी को शारीरिक रूप से साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करती।
Q4. क्या पति पत्नी की तलाक याचिका का विरोध कर सकता है?
हाँ। पति याचिका का विरोध कर सकता है और अदालत में अपना पक्ष सबूतों के साथ रख सकता है। वह यह भी बता सकता है कि पत्नी ने जो आधार बताए हैं, वे सही नहीं हैं या सबूतों से साबित नहीं होते।
Q5. आपसी सहमति से तलाक के लिए कितने समय तक अलग रहना जरूरी है?
आपसी सहमति से तलाक के लिए पति-पत्नी को एक साल या उससे अधिक समय तक अलग रहना चाहिए, वे साथ नहीं रह पा रहे हों, और दोनों तलाक के लिए सहमत हों। 6 महीने तक अलग रहना इस नियम के लिए काफी नहीं है।
Q6. आपसी सहमति से तलाक में 6 महीने का समय किस बात का होता है?
6 महीने का समय याचिका दायर करने के बाद का cooling-off period है, जो पहली और दूसरी पेशी के बीच होता है। दूसरी पेशी याचिका दायर करने के 6 महीने से पहले नहीं और 18 महीने के बाद नहीं होनी चाहिए। कुछ मामलों में अदालत इस अवधि को माफ भी कर सकती है।
Q7. अगर पति आपसी सहमति से तलाक के लिए मना कर दे, तो क्या होगा?
अगर पति मना कर देता है, तो आपसी सहमति वाला तलाक नहीं हो सकता। तब पत्नी को contested divorce का रास्ता अपनाना होगा और धारा 13 के तहत कोई कानूनी आधार साबित करना होगा।
Q8. क्या पत्नी भरण-पोषण या स्त्रीधन की माँग अपने आप जीत जाती है?
नहीं। भरण-पोषण, स्त्रीधन और घरेलू हिंसा कानून के तहत की गई माँगों के लिए शर्तें पूरी करनी होती हैं और तथ्यों को साबित करना पड़ता है। अदालत दोनों पक्षों को सुनकर ही फैसला करती है, इसलिए ये माँगें अपने आप नहीं मानी जातीं।
Q9. क्या पति पत्नी को जबरदस्ती साथ रख सकता है?
नहीं। पत्नी को जबरदस्ती साथ रखने की कोशिश करना या मानसिक दबाव डालना कानूनी रूप से गलत है। कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए सुलह तभी मजबूत होती है, जब दोनों पक्ष अपनी मर्जी से साथ रहना चाहें।
Q10. पति को मुफ्त कानूनी मदद कहाँ मिल सकती है?
पति जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) से मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी ले सकता है। इसके अलावा फैमिली कोर्ट, महिला हेल्पलाइन 181, राज्य या राष्ट्रीय महिला आयोग और किसी भरोसेमंद वकील या काउंसलर से भी मदद ली जा सकती है।