🚨 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 60 दिन में चार्जशीट नहीं, तो तुरंत पाएं डिफ़ॉल्ट ज़मानत

🚨 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 60 दिन में चार्जशीट नहीं, तो तुरंत पाएं डिफ़ॉल्ट ज़मानत

Indian Law / Criminal Defense: क्या आपके किसी परिचित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और महीनों से जांच पूरी नहीं हुई? यह लेख आपको डिफ़ॉल्ट ज़मानत (Default Bail) के उस अचूक कानूनी अधिकार के बारे में बताएगा जो जेल के ताले खोल सकता है। आप जानेंगे कि कैसे समय पर चार्जशीट पेश न होने पर एक आम आदमी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत बिना केस लड़े अपनी आज़ादी वापस पा सकता है। डिफ़ॉल्ट ज़मानत (Default Bail) क्या है और यह क्यों जरूरी है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 (Article 21) हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस सबूत और तय समय-सीमा के अनिश्चित काल तक जेल में बंद नहीं रख सकती। आपराधिक कानून के तहत जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, तो उसे एक निश्चित समय के अंदर अपनी जांच पूरी करके कोर्ट में आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल करना होता है। अगर पुलिस ऐसा करने में नाकाम रहती है, तो कानून आरोपी को रिहा होने का एक खास अधिकार देता है। इस कानूनी अधिकार को ही डिफ़ॉल्ट ज़मानत (Default Bail) कहा जाता है। इसे सांविधिक ज़मानत (Stat…